सम्राट के अधीन भारत का शासन
भारत शासन अधिनियम 1858 से भारतीय संविधान भरत की ऐतिहासिक भूमि तैयार होती है | एसा इस लिए की इसके द्वारा 1858 का भारत का शासन पहले भारत में इस्ट इंडिया कंपनी का शासन था | ईस्ट इंडिया कंपनी एक बैधानिक संस्था नहीं थी , इसके द्वारा कंपनी का शासन बंद कर दिया गया और भारतीय जनता पर अप्रतक्ष्य नियंत्रण पारित हो गया | क्योकि संसद द्वारा बनया गया कानून मान्य है | सं सद एक बैधानिक संस्था है इसकी निम्न विशेषता है 1. 1773 ई . में स्थापित कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर 1784 ई . में स्थापित बोर्ड ऑफ़ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया | उसके स्थान पर सिकरेटरी ऑफ़ द इण्डिया (सचिव ) की नियुक्ति किया गया है 2. भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों का गठन करता है इन्डियन काउन्सिल या भारतीय परिषद का गठन किया गया | जिसमे 8 सदस्यों का गठन सम्राट तथा 7 सदस्यों का गठन की नियुक्ति ब्रिटेन में स्थित निदेशक बोर्ड करता है | भारत सचिव ब्रिटिस संसद का सदस्य था | और वही बैठता था , और जब कोई भारत के बारे पूछता तो उसका उत्तर वही पर भारत का सचिव उत्तर...